दान माग्ने नक्कली संस्था कसरी चिन्ने?

कसैले फोन, फेसबुक पेज वा क्यूआर कोड देखाएर दान माग्यो भने पैसा पठाउनुअघि पाँच कुरा माग्नुहोस् — दर्ता प्रमाणपत्र, चालू अवधिको नवीकरण, स्थायी लेखा नम्बर र कर चुक्ता, संस्थाकै नाममा रहेको बैंक खाता, र नम्बर हालिएको रसिद। यीमध्ये एउटा पनि देखाउन आनाकानी भयो भने त्यहीँ रोकिनुहोस्। दान माग्ने नक्कली संस्था कसरी चिन्ने भन्ने प्रश्नको व्यावहारिक जवाफ यही हो: भाषण, फोटो वा पीडितको कथा होइन — कागज हेर्ने।

यो लेख धनुषाको गणेशमान चारनाथ नगरपालिकामा दर्ता भई काम गरिरहेको एउटा गैरसरकारी संस्थाले आफ्नै फाइलमा हुने कागजका आधारमा लेखेको हो। तलका पाँचै जाँच हामीमाथि पनि लगाउन सकिन्छ, र कसरी लगाउने भन्ने अन्त्यमा खुलाइएको छ।

पैसा पठाउनुअघि मागिने पाँच कागज

किन यो प्रश्न अहिले बढी सोधिँदै छ

विपद्पछि दान माग्ने प्रवृत्ति बढ्छ, र त्यहीँ ठगी पनि बढ्छ। नेपाल राष्ट्र बैंकको भुक्तानी प्रणाली विभागले २०८३ भदौ १५ मा सर्वसाधारणलाई सूचित गर्दै प्रधानमन्त्री विपद् राहत कोषका नाममा नक्कली क्यूआर कोड र खाता प्रयोग भइरहेको जनाएको थियो। बैंकको सिधा सल्लाह थियो — मोबाइल बैंकिङ, वालेट वा कनेक्ट आईपीएस जुनबाट पठाए पनि खातावालाको नाम अनिवार्य रूपमा यकिन गर्ने, र सामाजिक सञ्जाल वा म्यासेजमा आएको क्यूआर नस्क्यान गर्ने।

यो सैद्धान्तिक चेतावनी मात्र होइन। काठमाडौं जिल्ला प्रहरीले भदौमै एक जनालाई भोटेकोशी बाढीपीडितका नाममा आफ्नै व्यक्तिगत बैंक खाताको क्यूआर राखेर रकम उठाएको आरोपमा पक्राउ गरेको थियो। राहत कोषका नाममा भइरहेको ठगीबाट कसरी बच्ने भन्नेबारे सार्वजनिक भएका जानकारीहरूले पनि एउटै कुरामा जोड दिन्छन्: खाताको नाम पढ्नुहोस्।

दान माग्ने नक्कली संस्था कसरी चिन्ने: पाँच जाँच विस्तारमा

१. दर्ता प्रमाणपत्र

संस्था दर्ता ऐन, २०३४ को दफा ३ ले दर्ता नगरी कुनै पनि संस्था स्थापना गर्न रोक लगाएको छ, र दफा ४ अनुसार सात वा सोभन्दा बढी व्यक्तिले विधान, पदाधिकारीको नाम–ठेगाना, आर्थिक स्रोत र कार्यालयको ठेगाना खुलाएर स्थानीय अधिकारी — सामान्यतया प्रमुख जिल्ला अधिकारी — समक्ष निवेदन दिनुपर्छ (ऐनको पूर्ण पाठ, अंग्रेजी अनुवाद)। त्यसैले प्रमाणपत्रमा संस्थाको नाम, दर्ता नम्बर र दर्ता भएको जिल्ला लेखिएकै हुन्छ। फोटो वा स्क्रिनसट होइन, नम्बर टिप्नुहोस् र जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा फोन गरेर सोध्नुहोस्।

२. नवीकरण

यो सबैभन्दा छुटाइने जाँच हो। दर्ता एकपटक हुन्छ; नवीकरण हरेक वर्ष। जिल्ला प्रशासन कार्यालयले नवीकरण दिँदा हालको कार्यसमिति, साधारण सदस्य नामावली, लेखापरीक्षक नियुक्ति र लेखापरीक्षण प्रतिवेदन सहितको साधारण सभाको निर्णय, स्थायी लेखा नम्बर र कर चुक्ता माग्छ। अर्थात् नवीकरण भएको संस्थासँग स्वतः लेखापरीक्षण प्रतिवेदन र साधारण सभाको निर्णय हुन्छ। नभएको संस्थासँग केही हुँदैन।

दर्ता नम्बर हुँदैमा संस्था चलिरहेको ठान्नु गल्ती हो। मोरङ एकै जिल्लामा वर्षौंदेखि नवीकरण नगरेका करिब ४६ सय संस्था प्रशासनको निगरानीमा परेको समाचार छ। कागजमा दर्ता भएका र वास्तवमा काम गरिरहेकाबीचको खाडल त्यति ठूलो छ।

३. स्थायी लेखा नम्बर र कर चुक्ता

दान लिने संस्थाले पनि आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा दर्ता भई कर चुक्ता लिनुपर्छ। कर चुक्ता प्रमाणपत्रले संस्थाको आय–व्यय कम्तीमा एउटा सरकारी कार्यालयसम्म पुगेको देखाउँछ। आयकरमा छुट दाबी गर्ने हो भने थप कुरा हेर्नुपर्छ — छुट पाउने भनेर राजस्व विभागले स्वीकृत गरेको संस्था हुनुपर्छ, र त्यो सबै दर्ता भएका संस्थाले पाउँदैनन्।

४. बैंक खाताको नाम

यो एक सेकेन्डको जाँच हो र सबैभन्दा धेरै ठगी यहीँ रोकिन्छ। रकम पठाउँदा एपमा देखिने खातावालाको नाम संस्थाकै नाम हुनुपर्छ। कुनै व्यक्तिको नाम देखियो — अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, स्वयंसेवक, जोसुकैको — भने त्यो संस्थाको खाता होइन। सामाजिक सञ्जालमा आएको क्यूआर स्क्यान गर्नुभन्दा संस्थाको आधिकारिक वेबसाइट वा कार्यालयबाट खाता विवरण लिनुहोस्।

५. रसिद

दान दिँदा क्रमसंख्या भएको, संस्थाको नाम र छाप लागेको रसिद माग्नुहोस्। रसिद दिन अप्ठ्यारो मान्ने संस्थाको हिसाबमा त्यो रकम चढ्दैन भन्ने बुझ्नुहोस्। ऐनको दफा ९ ले कार्यसमितिलाई हरेक वर्ष लेखापरीक्षकको प्रतिवेदन सहित आय–व्यय विवरण स्थानीय अधिकारीसमक्ष पेस गर्नै पर्ने बनाएको छ — रसिदबिनाको रकम त्यो विवरणमा कहीँ देखिँदैन।

नक्कली हुनसक्ने संकेत

• पेज वा प्रोफाइल हालसालै खोलिएको, पुराना कामका कुनै रेकर्ड नभएको
• कार्यालयको ठेगाना र स्थिर फोन नम्बर नभएको, सम्पर्क इनबक्स मात्रै
• रकम व्यक्तिगत खाता वा वालेटमा मागिएको
• "आज राति मात्रै", "अहिल्यै नपठाए ढिलो हुन्छ" भन्ने हतार
• दर्ता नम्बर सोध्दा टालटुल जवाफ वा प्रमाणपत्रको धमिलो फोटो
• भावनात्मक फोटो धेरै, खर्चको विवरण शून्य
• सरकारी कोषको नाम प्रयोग गरेर निजी खातामा रकम मागिएको

लिंक शंकास्पद लागे पठाउनुअघि शंकास्पद लिंक जाँच गर्न सकिन्छ, र नेपालमा चलिरहेका अनलाइन ठगीका प्रचलित ढाँचा पनि हेर्न सकिन्छ।

यी पाँचै जाँच हामीमाथि कसरी चलाउने

श्रीजनशील नेपाल धनुषाको गणेशमान चारनाथ नगरपालिकामा आधारित छ र जिल्ला प्रशासन कार्यालय, धनुषामा दर्ता भएको संस्था हो। यसले स्वास्थ्य शिविर, खानेपानी, शैक्षिक सहयोग, महिला सीप तालिम र वृक्षरोपणलगायत कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्छ; मधेश प्रदेशको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको सहयोगमा पाठेघरको मुखको क्यान्सर परीक्षण शिविर पनि सञ्चालन भएको छ। संस्थाको उद्देश्य र कार्यक्षेत्र परिचय पृष्ठमा छ।

तर परिचय पृष्ठ पढेर मात्र कसैले पत्याउनुपर्दैन। यसो गर्नुहोस्:

1. सम्पर्क पृष्ठबाट फोन गर्नुहोस् वा कार्यालय आउनुहोस् र दर्ता प्रमाणपत्र तथा पछिल्लो नवीकरणको प्रतिलिपि माग्नुहोस्।
2. त्यो दर्ता नम्बर लिएर जिल्ला प्रशासन कार्यालय, धनुषामा आफैं पुष्टि गर्नुहोस् — हामीले भनेको मानेर होइन।
3. स्थायी लेखा नम्बर र कर चुक्ताको प्रतिलिपि माग्नुहोस्।
4. रकम पठाउनुअघि खातावालाको नाम संस्थाकै नाम हो कि होइन एपमै हेर्नुहोस्।
5. दान दिएपछि क्रमसंख्या भएको रसिद लिनुहोस्; नपाए फेरि नदिनुहोस्।

वार्षिक प्रतिवेदन र लेखापरीक्षणको हिसाब समुदायअगाडि पढेर सुनाउने प्रक्रिया के हो भन्ने सामाजिक परीक्षणबारेको लेखमा छ। कुनै पनि संस्थाको दर्ता–नवीकरण आफैं जाँच्ने विस्तृत तरिका यहाँ छ, र कुन संस्थालाई दान दिने भनेर छान्दा सोध्नुपर्ने प्रश्नहरू यस लेखमा।

ठगिइसकेपछि के गर्ने

रकम पठाइसकेपछि ठगी भएको थाहा भयो भने ढिलो नगर्नुहोस्। पहिले आफ्नो बैंक वा भुक्तानी सेवा प्रदायकलाई खबर गर्नुहोस्, त्यसपछि नेपाल प्रहरीको साइबर ब्युरो र नेपाल राष्ट्र बैंकको वित्तीय ग्राहक संरक्षण इकाईमा उजुरी दिनुहोस्। उजुरीका लागि नागरिकता वा परिचयपत्रको प्रतिलिपि, कारोबारको विवरण र स्क्रिनसट चाहिन्छ, त्यसैले पेज, च्याट र भुक्तानीको स्क्रिनसट मेटाउनुहुँदैन। साइबर अपराधको उजुरी कसरी दिने भन्ने प्रक्रिया अलग्गै लेखिएको छ।

बारम्बार सोधिने प्रश्न

दर्ता नम्बर भएपछि संस्था पक्का साँचो हो?

होइन। दर्ता नम्बरले संस्था कुनै बेला दर्ता भएको मात्र देखाउँछ। चलिरहेको हो कि होइन भन्ने नवीकरण, लेखापरीक्षण प्रतिवेदन र साधारण सभाको निर्णयले देखाउँछ।

क्यूआर कोड हेरेरै नक्कली हो भन्न सकिन्छ?

क्यूआर आफैं हेरेर सकिँदैन — दुवै उस्तै देखिन्छन्। स्क्यान गरेपछि एपमा देखिने खातावालाको नाम पढ्नुहोस्। राष्ट्र बैंकले पनि नाम यकिन गर्न र सामाजिक सञ्जालबाट आएको क्यूआर नस्क्यान गर्न भनेको छ।

दर्ता नभएको समूहलाई सहयोग गर्नु गैरकानुनी हो?

दान दिने व्यक्तिलाई कानुनले दण्डित गर्दैन, तर दर्ता नगरी संस्था चलाउनेलाई ऐनको दफा १२ अनुसार कार्यसमितिका प्रत्येक सदस्यलाई दुई हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनसक्छ। रकमको हिसाब कहीँ नदेखिने जोखिम भने दाताकै हुन्छ।

विदेशबाट दान पठाउँदा के फरक पर्छ?

थप एउटा जाँच थपिन्छ — नेपाली संस्थाले वैदेशिक सहायता लिन समाज कल्याण परिषद्को स्वीकृति चाहिन्छ। त्यसैले विदेशबाट पठाउनुअघि संस्थासँग त्यो स्वीकृति छ कि छैन सोध्नुहोस्।

स्थानीय वडाले पनि पुष्टि गर्छ?

गर्छ। संस्थाले दर्ता गर्दा स्थानीय तहको सिफारिस चाहिन्छ, र वडा कार्यालयलाई आफ्नो क्षेत्रमा काम गर्ने संस्थाको जानकारी हुन्छ। शंका लागे वडा सचिवलाई सोध्नु छिटो र भरपर्दो बाटो हो।

कागज माग्नु अविश्वास होइन, सामान्य अभ्यास हो। धनुषामा हाम्रो कुनै कार्यक्रमबारे प्रश्न छ, वा माथिका पाँच कागज आफ्नै आँखाले हेर्न चाहनुहुन्छ भने कार्यालयमा सम्पर्क गर्नुहोस् — समय मिलाएर आउनुभयो भने फाइल खोलेर देखाइन्छ।