सामाजिक संस्था भनेको के? नेपालको अवस्था

सामाजिक संस्था भनेको नाफा कमाएर सदस्यबीच बाँड्ने उद्देश्य नराखी सात वा सोभन्दा बढी व्यक्ति मिलेर खोलेको र संस्था दर्ता ऐन, २०३४ अनुसार दर्ता भएको संगठित संस्था हो। गाउँमा मानिसले यसलाई परोपकारी संस्था भन्छन्, कसैले समाजसेवी संस्था, कसैले एनजीओ त कसैले सामुदायिक संस्था। शब्द फरक भए पनि दर्ताको ढोका प्रायः उही एउटै हो। श्रीजनशील नेपाल पनि धनुषाको गणेशमान चारनाथ नगरपालिकामा कार्यालय रहेको, दर्ता भएको गैरसरकारी संस्था हो, र यो लेख हामीले वर्षौँदेखि सोधिने गरेका प्रश्नहरू — "संस्था भनेको के हो, कहाँ दर्ता हुन्छ, के गर्छ" — को सीधा जवाफ हो।

सामाजिक संस्था भनेको के हो? कानुनले के भन्छ

नेपालमा संस्था खोल्ने मुख्य कानुन संस्था दर्ता ऐन, २०३४ हो। यो ऐनअनुसार सात वा सोभन्दा बढी व्यक्तिले संस्थाको नाम, उद्देश्य र विधानको प्रति सहित स्थानीय अधिकारीसमक्ष निवेदन दिनुपर्छ। व्यवहारमा यो काम जिल्ला प्रशासन कार्यालयले गर्छ। दर्ता गर्न नमिल्ने भए त्यसको जानकारी दिनुपर्ने र निवेदकले पैँतीस दिनभित्र पुनरावेदन गर्न पाउने व्यवस्था पनि यही ऐनमा छ।

यति बुझ्दा पुग्छ — नेपालको कानुनमा "सामाजिक संस्था" छुट्टै जात होइन। तीनवटा कुराले मात्र यसलाई व्यापारिक कम्पनीबाट अलग बनाउँछ:

• नाफा बाँड्न पाइँदैन। संस्थाले आम्दानी गर्न सक्छ, तर त्यो रकम सदस्य वा पदाधिकारीलाई लाभांशजस्तो बाँड्न मिल्दैन। जे बच्छ, उद्देश्यमै खर्च हुनुपर्छ।
• विधानले बाँधेको हुन्छ। दर्ता गर्दा बुझाएको विधानमा लेखिएको उद्देश्यभन्दा बाहिरको काम गर्न मिल्दैन। स्वास्थ्यको उद्देश्य लेखेर ठेक्का लिन पाइँदैन।
• हरेक वर्ष हिसाब दिनुपर्छ। साधारण सभा, लेखापरीक्षण र नवीकरण — यी तीन नगरेसम्म संस्था कागजमा जीवित रहँदैन।

यही ऐनलाई प्रतिस्थापन गर्न "सामाजिक संस्थाको स्थापना, दर्ता तथा संचालन सम्बन्धी कानूनको संशोधन तथा एकिकरण गर्न बनेको विधेयक" को मस्यौदा कानुन आयोगको वेबसाइटमा वर्षौँदेखि छ। त्यो पारित नभएसम्म भने २०३४ कै ऐन चल्छ।

सामाजिक संस्था र गैरसरकारी संस्थाको फरक के हो?

यो सबैभन्दा धेरै सोधिने प्रश्न हो, र इमानदार जवाफ हो — दर्ताको हिसाबले फरक छैन। फरक चाहिँ भाषा र काम गर्ने शैलीमा छ।

अर्थात् कसैले "हामी एनजीओ होइनौँ, सामाजिक संस्था हौँ" भन्यो भने त्यो कानुनी दाबी होइन, शैलीको दाबी हो। जाँच्ने एउटै आधार हो — दर्ता प्रमाणपत्र र नवीकरणको मिति।

सबै संस्था एउटै ठाउँमा दर्ता हुँदैनन्

समाजकै काम गर्ने भए पनि केही संस्था अर्कै कानुनअन्तर्गत जान्छन्। बचत–ऋणको काम गर्ने भए सहकारी ऐनअनुसार सहकारी संस्था दर्ता गर्नुपर्छ। टोलटोलमा बन्ने टोल विकास संस्थाजस्ता समूह नगरपालिका वा गाउँपालिकाले आफ्नै कार्यविधि बनाएर गठन र सूचीकरण गर्छ। नाफा नबाँड्ने गरी ठूलो संस्थागत ढाँचा चाहिने भए कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा कम्तीमा पाँच जना संस्थापक राखेर "मुनाफा वितरण नगर्ने कम्पनी" दर्ता गर्न सकिन्छ — त्यस्तो कम्पनीले सदस्यलाई लाभांश बाँड्न पाउँदैन।

नेपालमा कति गैरसरकारी संस्था दर्ता छन्?

संख्या सुन्दा अचम्म लाग्छ, र त्यही संख्याले नै असली समस्या देखाउँछ।

यी तथ्यांक मदनीबिटमा प्रकाशित विश्लेषणबाट लिइएका हुन्, जसले एउटा महत्त्वपूर्ण चेतावनी पनि दिन्छ — "कुल दर्ता संख्या र नियमित रूपमा नवीकरण भई सक्रिय रहेका संस्थाको संख्या एउटै होइन।"

त्यो फरक कति ठूलो रहेछ भन्ने सरकारले आफैँ भनेको छ। साउन २०, २०८३ मा प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा समाज कल्याण परिषद्‌का सदस्य सचिवले परिषद्‌मा करिब ६० हजार एनजीओ आबद्ध भए पनि करिब १० हजार मात्रै सक्रिय रहेको जानकारी दिए। नेपालमा काम गरेका करिब २५० अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थामध्ये १३६ मात्र सक्रिय रहेको पनि त्यहीँ उल्लेख छ।

यसको अर्थ हरेक छ वटा दर्ता संस्थामध्ये करिब एउटा मात्र चलिरहेको छ। बाँकी किन रोकिए भन्ने एउटा कारण नवीकरणकै बोझ हो, जुन तल स्पष्ट हुन्छ।

दर्ता गरेपछि वर्षैपिच्छे के गर्नुपर्छ?

धेरैलाई लाग्छ, दर्ता गरेपछि काम सकियो। उल्टो हो — दर्ता त सुरुवात मात्र हो। नवीकरणका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले सामान्यतया यी कागजात माग्छ:

1. निवेदन र संस्था दर्ता प्रमाणपत्र
2. लेखापरीक्षण प्रतिवेदन, लेखापरीक्षकको इजाजतपत्र र निजको नवीकरण पत्र
3. वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन
4. साधारण सभा र कार्यसमितिको निर्णयको प्रतिलिपि
5. स्थानीय तहको सिफारिस पत्र
6. कर चुक्ता प्रमाणपत्र र स्थायी लेखा नम्बर (पान) को प्रतिलिपि
7. वैदेशिक सहयोग लिएको भए समाज कल्याण परिषद्‌बाट कार्यक्रम स्वीकृति वा नवीकरण सिफारिस

शुल्क जिल्लापिच्छे फरक पर्न सक्छ — उदाहरणका लागि पाँचथर जिल्ला प्रशासन कार्यालयले नवीकरण शुल्क रु. ५०० तोकेको छ र ढिलो भएमा नियमानुसार विलम्ब शुल्क लाग्ने जनाएको छ। आफ्नो जिल्लाको तोकिएको शुल्क र म्याद सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमै सोध्नु सही हुन्छ।

सात जना साथी मिलेर खोलेको वडास्तरीय संस्थाका लागि यो सानो काम होइन। लेखापरीक्षकलाई शुल्क तिर्नुपर्छ, साधारण सभा बोलाउनुपर्छ, वडा कार्यालयबाट सिफारिस ल्याउनुपर्छ। एक वर्ष छुट्यो भने पछिल्लो वर्ष झन् गाह्रो हुन्छ। दर्ता ६० हजार र सक्रिय १० हजारबीचको खाडल धेरै हदसम्म यही बिन्दुमा बन्छ।

एउटा स्थानीय संस्थाको वर्ष कस्तो हुन्छ?

गणेशमान चारनाथजस्तो नगरपालिकामा काम गर्ने संस्थाको वर्ष मोटामोटी यसरी बित्छ:

• साउन–असोज: गत आर्थिक वर्षको हिसाब बन्द गरी लेखापरीक्षण गराउने।
• कात्तिक–मंसिर: साधारण सभा बोलाएर वार्षिक प्रतिवेदन र आगामी वर्षको योजना पारित गर्ने।
• मंसिर–माघ: वडा र नगरपालिकाबाट सिफारिस लिई जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा नवीकरण गराउने।
• वर्षभरि: वडा कार्यालय, स्वास्थ्य चौकी र विद्यालयसँग समन्वय गरेर कार्यक्रम चलाउने।

अन्तिम बुँदा नै संस्थाको असली परीक्षा हो। बाँकी तीन त कागजी दायित्व हुन्। हामी कुन–कुन विषयमा काम गर्छौँ भन्ने यस गैरसरकारी संस्थाका अभियानहरूको पृष्ठमा र धनुषामा हाम्रो दैनिक काम कस्तो हुन्छ भन्ने हामी के गर्छौं भन्ने पृष्ठमा हेर्न सकिन्छ। संस्थाको पृष्ठभूमि र उद्देश्य हाम्रो बारेमा पृष्ठमा छ।

कुनै संस्था भरपर्दो छ कि छैन, कसरी जाँच्ने?

चन्दा माग्न आएको, तालिम दिन्छु भनेको वा तपाईंको नाम सूचीमा राख्न खोजेको कुनै पनि संस्थाबारे यी पाँच कुरा सोध्नुहोस्:

• दर्ता प्रमाणपत्र देखाउन सक्छ? कुन जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा, कुन सालमा दर्ता भएको हो।
• पछिल्लो नवीकरण कहिले भयो? प्रमाणपत्रको पछाडि नवीकरण लेखिएको हुन्छ।
• पछिल्लो साधारण सभा कहिले भयो, कति सदस्य उपस्थित थिए?
• लेखापरीक्षण प्रतिवेदन माग्दा दिन्छ? नदिने संस्थासँग पैसाको कारोबार नगर्नुहोस्।
• वडा कार्यालयले चिन्छ? साँच्चै काम गर्ने संस्थालाई आफ्नै वडाले चिन्छ।

धनुषामा कुन–कुन संस्था सक्रिय छन् भनेर खोज्दै हुनुहुन्छ भने धनुषाका गैरसरकारी संस्थाहरूको सूची हेर्न सक्नुहुन्छ। कानुनी वा करसम्बन्धी निर्णय गर्नुअघि भने सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालय, आन्तरिक राजस्व कार्यालय वा दर्ता विषयका जानकारसँग सल्लाह लिनु उपयुक्त हुन्छ; यो लेख बुझाउने उद्देश्यले लेखिएको हो, कानुनी सल्लाह होइन।

बारम्बार सोधिने प्रश्न

सामाजिक संस्था दर्ता गर्न कति जना चाहिन्छ?

संस्था दर्ता ऐन, २०३४ अनुसार कम्तीमा सात जना। विधान तयार गरी नाम र उद्देश्य खुलाएर स्थानीय अधिकारी — व्यवहारमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय — मा निवेदन दिनुपर्छ।

सामुदायिक संस्था के हो?

एउटै टोल, बस्ती वा वडाका मानिसले आफ्नै क्षेत्रको समस्या समाधान गर्न बनाएको समूह हो। कतिपय पालिकाले टोल विकास संस्थाका रूपमा आफ्नै कार्यविधिअनुसार गठन र सूचीकरण गर्छन्, कतिपय संस्था दर्ता ऐन, २०३४ अन्तर्गत नै दर्ता हुन्छन्। काम गर्ने क्षेत्र सानो हुन्छ, तर उत्तरदायित्व उही हुन्छ।

संस्थाले आम्दानी गर्न पाउँछ?

पाउँछ — सेवा शुल्क, अनुदान वा कार्यक्रमबाट आम्दानी हुन सक्छ। तर त्यो रकम सदस्य वा पदाधिकारीलाई नाफाका रूपमा बाँड्न मिल्दैन; विधानमा लेखिएकै उद्देश्यमा खर्च हुनुपर्छ। कम्पनी ऐन अन्तर्गतको मुनाफा वितरण नगर्ने कम्पनीमा पनि यही बन्देज लाग्छ।

नवीकरण नगरे के हुन्छ?

संस्था कागजी रूपमा निष्क्रिय मानिन्छ। बैंक खाता, कर चुक्ता, सिफारिस र कार्यक्रम स्वीकृति — सबै अड्किन्छन्। पछि नवीकरण गर्न चाहे पुराना वर्षको लेखापरीक्षण र विलम्ब शुल्क सहित प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ।

विदेशी सहयोग लिन छुट्टै स्वीकृति चाहिन्छ?

चाहिन्छ। वैदेशिक सहयोगमा कार्यक्रम चलाउने संस्थाले समाज कल्याण परिषद्‌बाट कार्यक्रम स्वीकृति लिनुपर्छ, र नवीकरणका बेला त्यसको प्रमाण पनि पेस गर्नुपर्छ।

जोडिन चाहनुहुन्छ भने

संस्था भनेको दर्ता प्रमाणपत्र होइन, वर्षभरि कसैले उठाइरहेको जिम्मेवारी हो। तपाईं धनुषा वा जनकपुर वरिपरि हुनुहुन्छ र स्वयंसेवा गर्न, कुनै कार्यक्रममा सहकार्य गर्न वा आफ्नै वडामा संस्था कसरी चलाउने भनेर सोध्न चाहनुहुन्छ भने हाम्रो सम्पर्क पृष्ठबाट फोन वा इमेल गर्नुहोस्। दर्ताको प्रक्रियाबारे हामीले अनुभवले जानेको कुरा साट्न सक्छौँ; औपचारिक निर्णयका लागि भने जिल्ला प्रशासन कार्यालय नै अन्तिम ठाउँ हो।