गैरसरकारी संस्था नेपाल: के हो, के गर्छ, के गर्दैन

गैरसरकारी संस्था नेपाल भन्नाले संस्था दर्ता ऐन, २०३४ अन्तर्गत जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दर्ता भएको, नाफाका लागि नचल्ने र आम्दानी सदस्यबीच बाँड्न नमिल्ने सामाजिक संस्थालाई बुझिन्छ। सात वा सोभन्दा बढी नेपाली नागरिक मिलेर विधान बनाउँछन्, स्थानीय तहको सिफारिससहित निवेदन दिन्छन्, दर्ता प्रमाणपत्र पाउँछन्, र त्यसपछि हरेक आर्थिक वर्ष लेखापरीक्षण गराएर नवीकरण गर्नुपर्छ। नवीकरण रोकियो भने संस्था कागजमा रहन्छ, काममा रहँदैन।

यो लेख धनुषाको गणेशमान चारनाथ नगरपालिकामा दर्ता भएर काम गरिरहेको एउटा संस्थाले आफ्नै अनुभवबाट लेखेको हो — किनभने यो विषयमा नेपालीमा उपलब्ध सामग्री प्रायः विधेयकको मस्यौदा, सम्पादकीय वा समाचार मात्र छन्, कुनै सञ्चालित संस्थाले ‘हामी के गर्छौं, के गर्न सक्दैनौं’ भनेर खुलेर लेखेको छैन।

सामाजिक संस्था नेपाल के हो: कानुनी परिभाषा

व्यवहारमा मानिसले ‘एनजीओ’, ‘सामाजिक संस्था’, ‘समाजसेवी संस्था’ र ‘परोपकारी संस्था’ भनेर जे भने पनि कानुनी हिसाबले तिनको आधार एउटै हो — संस्था दर्ता ऐन, २०३४ बमोजिमको दर्ता। दर्ता गर्ने ठाउँ संस्थाको कार्यालय रहने जिल्लाको प्रशासन कार्यालय हो। नाम जे राखिए पनि दर्ता नभएको समूहले आधिकारिक रूपमा न बैंक खाता खोल्न सक्छ, न वडासँग सम्झौता गर्न, न कसैबाट अनुदान लिन।

दर्ताका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूले सामान्यतया यी कागज माग्छन्:

• तोकिएको ढाँचामा तयार पारिएको विधान (प्रायः तीन प्रति)
• स्थानीय तह वा वडा कार्यालयको सिफारिस
• सबै पदाधिकारीको नागरिकताको सक्कल र प्रतिलिपि, बायोडाटा र सम्पर्क विवरण
• तदर्थ समितिको बैठकको निर्णय
• कार्यालय राख्ने घरधनीसँगको सम्झौता र घरधनीको नागरिकता प्रतिलिपि

दर्ता भएपछिको दायित्व झन् महत्त्वपूर्ण छ। नवीकरणका बेला रीतपूर्वकको निवेदन, दर्ता प्रमाणपत्रको सक्कल, लेखापरीक्षण प्रतिवेदन, लेखापरीक्षकको इजाजतपत्र, वार्षिक प्रगति विवरण, कार्यसमिति र साधारण सभाको निर्णयको प्रतिलिपि, स्थानीय तहको सिफारिस र कर चुक्ता प्रमाण बुझाउनुपर्छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौंले सार्वजनिक गरेको दस्तुर तालिका अनुसार साउनदेखि असोजभित्र नवीकरण गर्दा रु. ५००, कात्तिक–पुसमा रु. ६००, माघदेखि असारसम्म रु. ७५० र वर्ष नाघेपछि प्रतिवर्ष रु. १,५०० लाग्छ। दस्तुर जिल्लापिच्छे फरक पर्न सक्ने भएकाले आफ्नै जिल्लाको कार्यालयमा पुष्टि गर्नु राम्रो।

नेपालमा एनजीओ कति छन्, र सक्रिय कति?

यहीँनेर दर्ता संख्या र वास्तविकताबीचको खाडल देखिन्छ। समाज कल्याण परिषद्का सदस्य–सचिवले संसदीय कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिमा दिएको जानकारीअनुसार परिषद्‌मा करिब ६० हजार एनजीओ दर्ता छन् भने सक्रिय करिब १० हजार मात्र छन्।

सक्रिय नहुनुको कारण सधैँ बेइमानी होइन। धेरै संस्था कुनै एउटा आयोजना वा अनुदानका लागि खोलिन्छन्, आयोजना सकिएपछि पदाधिकारी छरिन्छन्, लेखापरीक्षण हुँदैन र नवीकरण रोकिन्छ। नतिजा लगतमा देखिन्छ — नागरिकका अनुसार मोरङ जिल्ला प्रशासन कार्यालयले वर्षौंदेखि नवीकरण नगरेका करिब ४६ सय संस्थालाई निगरानीमा राखेर लगत सफाइ अभियान नै चलाउनुपरेको छ, र दुई वर्षभन्दा बढी नवीकरण नगरेकालाई सूचना जारी गरिएको छ।

त्यसैले ‘नेपालमा एनजीओ कति छन्’ भन्ने प्रश्नको इमानदार जवाफ दुई अङ्कमा दिनुपर्छ: दर्ता संख्या ठूलो छ, काम गरिरहेको संख्या त्यसको छैठौं भाग हाराहारी। छाता संगठन एनजीओ फेडेरेसन अफ नेपालले आफूसँग ६,७८१ संस्था आबद्ध रहेको जनाएको छ, जुन सक्रिय संख्याकै हाराहारीमा पर्छ।

गैरसरकारी संस्थाको काम के हो — वडास्तरमा

कानुनी परिभाषाले संस्था के हो भन्छ; काम के हो भन्ने कुरा वडामा मात्र देखिन्छ। एउटा स्थानीय संस्थाको दैनिकी प्रायः यस्तो हुन्छ:

• सेवा पुर्‍याउने: स्वास्थ्य शिविर, खानेपानीको गुणस्तर परीक्षण, महिलाका लागि सीप तालिम, विद्यार्थीलाई शैक्षिक सहयोग। हामीले चलाउने कार्यक्रमहरू यो संस्थाले काम गर्ने क्षेत्रहरूको सूचीमा खुला राखिएका छन्।
• सरकारी सेवासँग जोड्ने: आफैँ नयाँ सेवा थप्नुभन्दा धेरैजसो काम पहिल्यै उपलब्ध सरकारी सेवासम्म मानिसलाई पुर्‍याउने हो — खोप, निःशुल्क जाँच, छात्रवृत्ति, सीप परीक्षण।
• समन्वय गर्ने: वडा कार्यालय, विद्यालय, स्वास्थ्य चौकी र प्रदेशका कार्यालयबीच। उदाहरणका लागि गणेशमान चारनाथ–०१ को ढकी पोखरीमा भएको निःशुल्क पाठेघरको मुख क्यान्सर जाँच शिविर स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, मधेश प्रदेशको सहयोगमा सम्भव भएको थियो।
• हिसाब सार्वजनिक गर्ने: लेखापरीक्षण प्रतिवेदन, वार्षिक प्रगति विवरण र साधारण सभाको निर्णय — यी तीन कागज समुदायकै अगाडि पढेर सुनाउने प्रक्रिया नै सामाजिक परीक्षण हो।

के गर्न सक्दैनौं

यो भाग प्रायः कसैले लेख्दैन, तर निवेदन लिएर आउने मानिसको समय यसैले बचाउँछ:

• अस्पतालको ठूलो उपचार खर्च, शल्यक्रिया वा विदेश उपचारको रकम व्यहोर्न सक्दैनौं।
• कसैलाई जागिर, भिसा, नागरिकता वा सरकारी सुविधा दिलाउने काम हाम्रो होइन।
• व्यक्तिको खातामा नगद दान बाँड्दैनौं; सहयोग कार्यक्रम, सामग्री वा विद्यालयमार्फत जान्छ।
• वडाको सिफारिस र सम्बन्धित कार्यालयको स्वीकृतिबिना कुनै शिविर वा तालिम सञ्चालन गर्न मिल्दैन।

धनुषामा हामीले वडा, विद्यालय र टोलमा के-के गर्छौं भन्ने विस्तृत विवरण यो गैरसरकारी संस्थाले गर्ने कामको पृष्ठमा छ।

सानो स्थानीय संस्था र आईएनजीओको फरक

वैदेशिक सहायतामा चल्ने परियोजना समाज कल्याण परिषद्मार्फत स्वीकृत हुनुपर्ने व्यवस्था समाज कल्याण ऐन, २०४९ ले गरेको हो। यही कारण सानो स्थानीय संस्थालाई विदेशबाट सिधै रकम पठाइदिन्छु भन्नु व्यवहारमा सजिलो हुँदैन — स्वीकृति प्रक्रिया छुट्टै छ।

कानुन आफैँ पनि परिवर्तनको प्रक्रियामा छ। कानुन आयोगको वेबसाइटमा सामाजिक संस्थाको स्थापना, दर्ता तथा सञ्चालनसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदा रहेको छ, जसले छरिएका व्यवस्थालाई एउटै ढाँचामा ल्याउने प्रस्ताव गर्छ। यो पारित भएपछि दर्ता र नियमनका केही प्रक्रिया फेरिन सक्छन्।

परोपकारी संस्था नेपाल: भरपर्दो हो कि होइन, चार जाँच

1. दर्ता प्रमाणपत्र हेर्नुहोस् — कुन जिल्ला प्रशासन कार्यालय, कुन मिति। प्रमाणपत्र देखाउन अस्वीकार गर्ने संस्थासँग अगाडि नबढ्नुहोस्।
2. नवीकरण मिति जाँच्नुहोस् — गत आर्थिक वर्षको नवीकरण भएको छ कि छैन। यही एउटा जाँचले सक्रिय र निष्क्रिय संस्था छुट्याइदिन्छ।
3. लेखापरीक्षण प्रतिवेदन माग्नुहोस् — नवीकरणका लागि अनिवार्य भएकाले सक्रिय संस्थासँग यो हुन्छ नै।
4. कार्यालय र फोन पुष्टि गर्नुहोस् — ठेगानामा मानिस भेटिन्छन् कि भेटिँदैनन्, वडा कार्यालयले चिन्छ कि चिन्दैन।

दान दिनुअघि सोध्न सकिने पाँच प्रश्न र तिनका जवाफ कहाँ पुष्टि गर्ने भन्ने विस्तृत सूची कुन संस्थालाई दान दिने भन्ने लेखमा राखिएको छ। हाम्रै दर्ता, कार्यक्षेत्र र पदाधिकारीबारे यो गैरसरकारी संस्थाको परिचय पृष्ठमा हेर्न सकिन्छ।

बारम्बार सोधिने प्रश्न

संस्था दर्ता गर्न कति जना चाहिन्छ?

संस्था दर्ता ऐन, २०३४ अनुसार सात वा सोभन्दा बढी व्यक्ति मिलेर विधानसहित स्थानीय अधिकारीसमक्ष निवेदन दिनुपर्छ। व्यवहारमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले तदर्थ समिति र पदाधिकारीको पूरा विवरण पनि माग्छ।

गैरसरकारी संस्था र सामाजिक संस्था फरक-फरक हुन्?

बोलीचालीमा फरक सुनिए पनि कानुनी आधार उही हो। ‘समाजसेवी’, ‘परोपकारी’ वा ‘सामाजिक’ जुनसुकै नाम राखिए पनि दर्ता संस्था दर्ता ऐन, २०३४ बमोजिम नै हुन्छ। सहकारी, कम्पनी र धार्मिक गुठी भने छुट्टै कानुनअन्तर्गत पर्छन्।

नवीकरण नगरे के हुन्छ?

दस्तुर बढ्दै जान्छ र छुटेका वर्षहरूको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन पनि बुझाउनुपर्छ। लामो समय नवीकरण नभएका संस्थालाई जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूले सूचना जारी गरेर लगतबाट हटाउनेसम्मको प्रक्रिया अघि बढाउँछन्।

गैरसरकारी संस्थाले विदेशबाट रकम लिन पाउँछ?

वैदेशिक स्रोतबाट आउने सहायतामा चल्ने परियोजनाका लागि समाज कल्याण परिषद्‌को स्वीकृति चाहिन्छ। स्वीकृतिबिना प्राप्त रकम लेखापरीक्षण र नवीकरणमा समस्या बन्छ, त्यसैले प्रक्रिया पहिले मिलाउनुपर्छ।

सानो संस्थाले ठूलो आयोजना गर्न सक्छ?

प्रायः सक्दैन, र नसक्ने कुरा भन्नु नै इमानदारी हो। स्थानीय संस्थाको बल सानो क्षेत्रमा नियमित उपस्थिति, फलोअप र स्थानीय भरोसा हो — ठूलो पूर्वाधार वा बहु-जिल्ला कार्यक्रम होइन। नेपालको गैरसरकारी क्षेत्र समग्रमा कस्तो छ भन्ने अङ्ग्रेजी व्याख्या यो विस्तृत लेखमा छ।

अन्त्यमा: हामीलाई जाँच्नुहोस्

धनुषाको गणेशमान चारनाथमा काम गर्ने गैरसरकारी संस्था भएकाले हामीले माथिका चारै जाँच आफैँमाथि लागू हुने कुरा स्वीकार गर्छौं। तपाईं वडा सचिव, विद्यालयका प्रधानाध्यापक, सम्भावित दाता वा स्वयंसेवक जो हुनुहुन्छ — दर्ता प्रमाणपत्र, नवीकरण मिति र लेखापरीक्षण प्रतिवेदन हेर्न माग्नुहोस्, अनि मात्र काम सुरु गरौं। कुनै वडा वा विद्यालयमा स्वास्थ्य शिविर, खानेपानी परीक्षण वा सीप तालिमको आवश्यकता छ भने सम्पर्क पृष्ठबाट निवेदनसहित लेख्नुहोस्; समय दिन सक्नेहरूका लागि स्वयंसेवक फारम खुला छ, र यसका लागि कुनै शुल्क लाग्दैन।