गरिब विद्यार्थीलाई सहयोग गर्ने संस्थाले कसरी छान्छ
पढाइ छुट्नुको कारण क्षमता होइन, पोशाक–कापी–शुल्कको खर्च हो। धनुषामा दर्ता भएको एउटा संस्थाले शैक्षिक सहयोगका लागि विद्यार्थी कसरी छान्छ, विद्यालय र वडाले के पुष्टि गर्नुपर्छ, र कुन अवस्थामा सहयोग पुग्दैन — मापदण्ड र सीमा दुवै खुलाएर।

In this article (5)
पढाइ छुट्नुको कारण प्रायः विद्यार्थीको क्षमता होइन। कानुनले आधारभूत तह (कक्षा १–८) अनिवार्य र निःशुल्क भनेको छ, तर पोशाक, जुत्ता, झोला, कापी–कलम, परीक्षाको मसलन्द र आउजाउको खर्च घरबाटै जान्छ। त्यही खर्च नपुगेपछि हाजिरीबाट नाम कट्छ। त्यसैले गरिब विद्यार्थीलाई सहयोग गर्ने संस्था खोज्ने अभिभावकको वास्तविक प्रश्न ‘कसले दिन्छ’ भन्दा बढी ‘कसरी छान्छ, र मेरो छोराछोरी छनोटमा पर्छ कि पर्दैन’ भन्ने हुन्छ। यो लेख त्यही प्रश्नको सिधा जवाफ हो — धनुषाको गणेशमान चारनाथ नगरपालिका–७ मा दर्ता भएको गैरसरकारी संस्था श्रीजनशील नेपालले शैक्षिक सहयोगका लागि विद्यार्थी छान्दा के हेर्छ, विद्यालय र वडाले के पुष्टि गर्नुपर्छ, र कुन अवस्थामा सहयोग पुग्दैन भन्ने यहाँ खुलाइएको छ।
मधेश प्रदेशमा समस्याको आकार तथ्यांकमै देखिन्छ। राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले सन् २०२१ को जनगणनाबाट निकालेको बालबालिकासम्बन्धी विशेष प्रतिवेदनअनुसार मधेशका १४ प्रतिशत बालबालिका कहिल्यै विद्यालय गएका छैनन् र थप ५.५ प्रतिशत भर्ना भएर बीचैमा छुटेका छन्, जबकि कहिल्यै विद्यालय नगएकाको राष्ट्रिय औसत ५.४ प्रतिशत छ (द राइजिङ नेपाल)। अर्थात् करिब पाँचमध्ये एक बालबालिका कक्षाकोठाबाहिर छन्।
पहिले सरकारी हक, संस्थाको सहयोग त्यसपछि
कुनै पनि संस्थामा निवेदन दिनुअघि तीन वटा सरकारी व्यवस्था दाबी गर्नुहोस्। संस्थाले दिने सहयोग यी हकको विकल्प होइन; बाँकी रहेको प्वाल टाल्ने काम मात्र हो।
- निःशुल्क आधारभूत र माध्यमिक शिक्षा: अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षासम्बन्धी ऐन, २०७५ ले आधारभूत तहलाई अनिवार्य र निःशुल्क तथा माध्यमिक तहलाई निःशुल्क बनाएको छ, र ‘निःशुल्क’ भनेको कुनै पनि शीर्षकमा शुल्क नलिइने भन्ने हो (ऐनको पूर्ण पाठ)। सामुदायिक विद्यालयले शुल्क मागेको छ भने त्यो पहिले पालिका वा वडा कार्यालयमा उठाउनुहोस्।
- संस्थागत विद्यालयमा १० प्रतिशत छात्रवृत्ति: शिक्षा नियमावली, २०५९ अनुसार संस्थागत (निजी) विद्यालयले कुल विद्यार्थीमध्ये कम्तीमा १० प्रतिशतलाई छात्रवृत्ति दिनुपर्छ, जसमा विपन्न, सीमान्तकृत, छात्रा, दलित र आदिवासी जनजातिलाई प्राथमिकता हुन्छ। शिक्षा मन्त्रालयले सन् २०२६ अप्रिल १३ मा स्थानीय तहहरूलाई यो व्यवस्था अनुगमन गर्न र विद्यालयले छात्रवृत्ति पाउनेको नामावली सार्वजनिक गर्नुपर्ने भन्दै पत्र पठाएको थियो (काठमाडौं पोस्ट)। निजी विद्यालयमा पढिरहेको बालबालिकाका लागि यो नै पहिलो ढोका हो।
- विद्यालयभित्रका छात्रवृत्ति शीर्षक: सामुदायिक विद्यालयमा छात्रा, दलित र अपाङ्गता भएका विद्यार्थीका लागि छुट्टै शीर्षक आउँछ। कुन शीर्षकमा आफ्नो बालबालिका पर्छ, त्यो प्रधानाध्यापक वा कक्षा शिक्षकसँग लिखित रूपमा सोध्न पाइन्छ।
गरिब विद्यार्थीलाई सहयोग गर्ने संस्थाले कसरी छनोट गर्छ
सहयोग सीमित हुन्छ, त्यसैले छनोट चाहिन्छ। श्रीजनशील नेपालको शिक्षा कार्यक्रम अन्तर्गत निवेदन हेर्दा यी कुरालाई क्रमशः जोड दिइन्छ:
- तत्कालको जोखिम: अहिले नै पढाइ छुट्ने अवस्थामा पुगेको बालबालिका पहिलो प्राथमिकतामा पर्छ। ‘भविष्यमा काम लाग्छ’ भन्ने आधारमा होइन, ‘यो महिना नाम कट्दै छ’ भन्ने आधारमा।
- सरकारी शीर्षकले नसमेटेको परिवार: माथि उल्लेख गरिएका सरकारी व्यवस्थाले समेट्ने परिवार भए त्यही बाटो देखाइन्छ। कुनै शीर्षकमा नपर्ने तर आर्थिक अवस्था कमजोर भएका घरलाई संस्थाको सहयोगले बढी फरक पार्छ।
- घरले एकजना मात्र पढाउन सक्ने अवस्था: एउटै घरका दुई बालबालिकामध्ये एकजनाको पढाइ रोक्नुपर्ने अवस्था आउँदा छोरीलाई प्राथमिकता दिइन्छ।
- कक्षा ८ बाट ९ मा जाने मोड: आधारभूतबाट माध्यमिक तहमा जाँदा खर्च एकैचोटि बढ्छ र छुट्ने दर पनि त्यहीँ उक्लिन्छ। त्यो मोडमा उभिएका विद्यार्थीलाई अलग्गै हेरिन्छ।
- खर्चको प्रकृति: पोशाक, जुत्ता, झोला, कापी–किताब र विद्यालयले लिने बाँकी रकमजस्ता पढाइसँग सीधै जोडिएका खर्च मात्र समेटिन्छन्।
विद्यालयको सिफारिसले के पुष्टि गर्छ
विद्यालयले बालबालिका भर्ना भएको, हाजिरी कस्तो छ, कति रकम बाँकी छ र विद्यालयभित्रको कुनै छात्रवृत्ति शीर्षक पहिल्यै लागू भइसकेको छ कि छैन भन्ने लेखेर दिनुपर्छ। यसले एउटै खर्च दुई ठाउँबाट उठ्ने सम्भावना हटाउँछ।
वडाको सिफारिसले के पुष्टि गर्छ
वडा कार्यालयले परिवार त्यही वडाको बासिन्दा हो भन्ने र घरको आर्थिक अवस्था पुष्टि गर्छ। दुवै सिफारिस सँगै माग्नुको कारण सरल छ — एउटा मात्र जुटाउन सजिलो हुन्छ, दुवै सँगै जुटाउन वास्तविक नभएको निवेदनका लागि गाह्रो।
| कागजात | कसले दिन्छ | किन चाहिन्छ |
|---|---|---|
| भर्ना रेकर्ड वा पछिल्लो लब्धांक | विद्यालय | विद्यार्थी सक्रिय छ भन्ने पुष्टि |
| बाँकी खर्चको लिखित विवरण | विद्यालय | कति रकम, कुन शीर्षकमा चाहिएको हो |
| वडा सिफारिस | वडा कार्यालय | बसोबास र आर्थिक अवस्था |
| जन्मदर्ता वा नागरिकता | अभिभावक | उमेर र नाता पुष्टि |
| अपाङ्गता परिचयपत्र (भए) | अभिभावक | थप सरकारी सुविधा जोड्न |
शैक्षिक सहयोग गर्ने गैरसरकारी संस्थाको सीमा कहाँ छ
यो भाग लुकाउनु हुँदैन। एउटा स्थानीय संस्थाले गर्न नसक्ने कुरा स्पष्ट नभए अभिभावकको समय खेर जान्छ।
- सहयोग नगदमा घरमा दिइँदैन। रकम विद्यालयलाई तिरिन्छ वा सामग्री सीधै हस्तान्तरण गरिन्छ, र हस्तान्तरणको अभिलेख राखिन्छ।
- विदेश अध्ययन, कलेज कन्सल्टेन्सीको शुल्क र निजी ट्युसनको खर्च यस कार्यक्रमभित्र पर्दैन।
- सरकारी शीर्षकले पाइसकेको खर्च दोहोर्याइँदैन।
- छनोटका लागि कसैबाट शुल्क, उपहार वा कमिसन लिइँदैन। कसैले पैसा मागे त्यो संस्थाको प्रतिनिधि होइन।
- काम मुख्यतः गणेशमान चारनाथ र वरपरका वडामा केन्द्रित छ। टाढाका जिल्लाबाट आएको निवेदनलाई आफ्नै पालिका वा त्यहीँ दर्ता भएको संस्थातर्फ पठाइन्छ।
- हरेक निवेदन स्वीकृत हुँदैन। कुनै अवधिमा कति जनालाई सहयोग पुग्छ भन्ने कुरा त्यस बेला जुटेको स्रोतमा भर पर्छ, र स्रोतभन्दा बढी आवेदन आउँछ।
संस्थाले वर्षभरि के–के गर्छ भन्ने विस्तृत विवरण यस गैरसरकारी संस्थाका कार्यक्रमहरू पृष्ठमा र धनुषामा हाम्रो कामको दायरा यो लेखमा छ।
आवेदन दिने बाटो
- विद्यालयमा गएर बाँकी खर्चको लिखित विवरण र भर्ना रेकर्ड माग्नुहोस्। सँगै विद्यालयभित्रको कुनै छात्रवृत्ति शीर्षकमा नाम दर्ता भएको छ कि छैन सोध्नुहोस्।
- वडा कार्यालयबाट सिफारिस लिनुहोस्। नियमित दस्तुरबाहेक अरू रकम तिर्नु पर्दैन।
- निवेदनमा बालबालिकाको नाम, कक्षा, विद्यालय, अभिभावकको सम्पर्क नम्बर र कति रकम कुन शीर्षकमा चाहिएको हो भन्ने स्पष्ट लेख्नुहोस्।
- कागजातसहित गणेशमान चारनाथ नगरपालिका–७, जनकपुर, धनुषास्थित कार्यालयमा बुझाउनुहोस्, वा ९८४७६८८७४९ मा फोन गर्नुहोस्।
- शिक्षकमार्फत पनि निवेदन पठाउन मिल्छ। विद्यालयले एकैपटक धेरै विद्यार्थीको सूची पठाउन चाहे ब्याक टु स्कुल शैक्षिक सहयोग अभियान मा समन्वय गर्न सकिन्छ।
बारम्बार सोधिने प्रश्न
के सहयोग नगदमा हातमा पाइन्छ?
पाइँदैन। रकम विद्यालयको खातामा वा विद्यालयमार्फत तिरिन्छ, र पोशाक–कापीजस्ता सामग्री सीधै दिइन्छ। यसले पैसा पढाइबाहेक अन्यत्र जाने जोखिम घटाउँछ र लेखापरीक्षणमा पनि देखिने अभिलेख बन्छ।
आवेदन दिँदा कुनै शुल्क लाग्छ?
लाग्दैन। वडा कार्यालयको नियमित दस्तुरबाहेक कुनै रकम तिर्नु पर्दैन। कसैले ‘छात्रवृत्ति मिलाइदिन्छु’ भनेर पैसा माग्यो भने त्यो बिचौलिया हो — नदिनुहोस्, र कार्यालयमा खबर गर्नुहोस्।
कुन तहसम्मका विद्यार्थी समेटिन्छन्?
विद्यालय तहमा पढिरहेका, विशेषगरी आधारभूतबाट माध्यमिक तहमा जाने मोडमा रहेका बालबालिकामा केन्द्रित छ। विदेश अध्ययन वा कलेज भर्नाको शुल्क यस कार्यक्रमले बेहोर्दैन।
संस्था साँच्चै दर्ता भएको हो कि होइन भनेर कसरी जाँच्ने?
संस्था दर्ता ऐन, २०३४ अन्तर्गत जिल्ला प्रशासन कार्यालय, धनुषामा दर्ता र नवीकरणको अभिलेख हुन्छ; त्यहाँ सोधेर पुष्टि गर्न सकिन्छ। संस्थाको परिचय र कार्यक्षेत्र यो गैरसरकारी संस्थाको बारेमा पृष्ठमा छ।
तपाईंको घर वा टोलमा कुनै बालबालिका केवल पोशाक र कापीको खर्चका कारण विद्यालय छोड्ने अवस्थामा छ भने, विद्यालय र वडाको सिफारिस लिएर सम्पर्क पृष्ठ मार्फत वा ९८४७६८८७४९ मा खबर गर्नुहोस्। सबै निवेदन स्वीकृत नहुन सक्छ, तर जाँच हरेकको हुन्छ — र कुन शीर्षकमा के पाइन्छ भन्ने बाटो देखाइन्छ।




Leave a comment
Your email address will not be published. Required fields are marked *