समाजसेवी संस्था कसरी चल्छ: पैसा कहाँबाट आउँछ

समाजसेवी संस्था कसरी चल्छ भन्ने प्रश्नको सिधा जवाफ पाँच हरफमा अट्छ: सदस्यले तिर्ने प्रवेश र सदस्यता शुल्क, स्थानीय मानिस तथा व्यवसायीले दिने नगद र जिन्सी सहयोग, स्थानीय तहको वार्षिक योजनामा परेपछि पाइने कार्यक्रम सहयोग, प्रदेश मन्त्रालय वा सरकारी निकायले पठाइदिने विशेषज्ञ जनशक्ति–औषधि–उपकरण, र कहिलेकाहीँ पाइने अवधि तोकिएको परियोजना अनुदान। यी सबैभन्दा ठूलो हिस्सा भने हिसाबमा कहीँ नदेखिने कुरा हो — स्वयंसेवकको समय। धनुषाको गणेशमान चारनाथमा दर्ता भएको गैरसरकारी संस्था को रूपमा हामी यही ढाँचाभित्र काम गर्छौं, र यो लेखमा त्यही ढाँचा खुलाएका छौं।

संस्थाको कोष कानुनले कसरी बनाइदिएको छ

नेपालमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दर्ता हुने संस्थाले आफ्नो विधान बनाउनुपर्छ, र त्यो विधान कार्यालयले दिने नमूना ढाँचामै आधारित हुन्छ। त्यो नमूना विधानको दफा १९ ले संस्थाको कोषमा के-के आउन सक्छ भन्ने सूची नै तोकिदिएको छ — सदस्यता बापतको प्रवेश शुल्क र सदस्यता शुल्क, कसैले स्वेच्छाले दिएको अनुदान वा सहायता, सम्पत्ति बिक्रीबाट प्राप्त रकम, सरकारी सहायता र स्वीकृति लिएर मात्र लिन पाइने विदेशी सहायता।

त्यही विधानले खर्चमा तीन वटा बन्देज पनि हाल्छ, र व्यवहारमा संस्था कसरी चल्छ भन्ने यिनै तीन कुराले निर्धारण गर्छ:

• खाता एक्लै चल्दैन। अध्यक्ष वा सचिव र कोषाध्यक्षको संयुक्त दस्तखतबाट मात्र खाता सञ्चालन हुन्छ। एउटै व्यक्तिले संस्थाको पैसा झिक्न मिल्दैन।
• साधारण सभाले पारित नगरेको कार्यक्रममा खर्च हुँदैन। वार्षिक बजेट र कार्यक्रम साधारण सभाबाट पारित भएपछि मात्र कार्यसमितिले त्यसभित्र खर्च गर्न पाउँछ।
• वर्षमा एकपटक लेखापरीक्षण अनिवार्य छ, र प्रतिवेदन जिल्ला प्रशासन कार्यालय तथा समाज कल्याण परिषद्मा बुझाउनुपर्छ।

यसको अर्थ हो — संस्थाको पैसा कुनै व्यक्तिको पैसा होइन। नाफा बाँड्न मिल्दैन, सदस्यले भाग पाउँदैनन्, र बचेको रकम अर्को वर्षको कार्यक्रममै जान्छ।

पैसा आउने स्रोत र तिनका सीमा

यी स्रोतलाई एउटै टोकरीमा राख्न मिल्दैन भन्ने कुरा बुझ्नु जरुरी छ। सदस्यता शुल्कले संस्था जीवित राख्छ — नवीकरण, लेखापरीक्षकको शुल्क, कागज र बैठकको खर्च त्यहीँबाट जान्छ। तर त्यसले कुनै शिविर वा तालिम चलाउँदैन। कार्यक्रम चल्ने पैसा सधैं कार्यक्रमसँगै आउँछ, र कार्यक्रम सकिएपछि सकिन्छ।

संस्थाको खर्च कहाँबाट चल्छ: कार्यक्रम बनाम प्रशासन

ठूला परियोजनामा यो अनुपात लिखित नियमले तोकिएको हुन्छ। समाज कल्याण परिषद्को परियोजना सम्झौता मूल्याङ्कन निर्देशिका र विकास सहायता नीति, २०१९ अनुसार परियोजनाको कुल लागतको २० प्रतिशतभन्दा बढी प्रशासनिक खर्चमा जानु हुँदैन। काठमाडौं पोस्टको त्यही समाचारले देखाएको अर्को पक्ष पनि इमानदारीसाथ भन्नुपर्छ — परिषद्सँग सीमा नाघ्नेलाई कारबाही गर्ने कानुनी अधिकार नभएकाले कतिपय ठूला संस्थाको प्रशासनिक खर्च धेरै माथि पुगेको पाइएको छ।

वडास्तरमा काम गर्ने सानो संस्थाको गणित फरक हुन्छ। कार्यसमितिका पदाधिकारी अवैतनिक हुन्छन्, छुट्टै भाडाको कार्यालय र पूर्णकालिक कर्मचारी हुँदैन, र शिविर वा तालिमको स्थान प्रायः विद्यालय, वडा कार्यालय वा सामुदायिक भवनले निःशुल्क दिन्छ। त्यसैले प्रशासनिक खर्चको सूची छोटो हुन्छ: नवीकरण दस्तुर, लेखापरीक्षण शुल्क, फोटोकपी–छपाइ, बैंक शुल्क, यातायात। तर यही कारणले अर्को जोखिम पनि आउँछ — निरन्तर आम्दानी नभएपछि संस्था कार्यक्रम भएको महिनामा मात्र सक्रिय देखिन्छ।

नेपालमा यो समस्या व्यापक छ। समाज कल्याण परिषद्मा दर्ता संख्या ५८ हजार नाघिसक्दा पनि दर्ता भएका र नियमित नवीकरण गरी सक्रिय रहेका संस्थाको संख्या उस्तै होइन, र मुख्य कारण अवधि तोकिएको परियोजना सहायतामाथिको निर्भरता हो। दाता हटेपछि कार्यक्रम हट्छ, कार्यक्रम हटेपछि संस्था नाममात्रको बन्छ।

किन स्थानीय संस्थाले तलब वा नगद बाँड्ने वाचा गर्न सक्दैन

हामीकहाँ सबैभन्दा धेरै आउने दुई अनुरोध यिनै हुन् — जागिर र नगद सहयोग। दुवैको जवाफ नमीठो भए पनि सिधा छ।

• तलब: परियोजना चलेको बेला त्यही परियोजनाले तोकेको पदमा मात्र पारिश्रमिक दिन सकिन्छ। परियोजना नभएको बेला संस्थासँग तलब दिने स्रोत हुँदैन। सदस्य बन्नु र रोजगारी पाउनु फरक कुरा हुन्; सदस्यले उल्टै विधानले तोकेको शुल्क तिर्नुपर्छ।
• नगद: साधारण सभाले पारित गरेको शीर्षकबाहिर रकम झिक्न मिल्दैन, र व्यक्तिलाई हातमा नगद दिँदा त्यो लेखापरीक्षणमा टिक्ने गरी प्रमाणित गर्न गाह्रो हुन्छ। त्यसैले सहयोग प्रायः वस्तु वा सेवाको रूपमा जान्छ — शुल्क सिधै विद्यालयको खातामा, पोशाक र कापी हस्तान्तरण फाराममा हस्ताक्षर गराएर, औषधि शिविरमै।

कसैले ठूलो नगद, निश्चित जागिर वा मासिक भत्ता बाँड्ने आश्वासन दिइरहेको छ भने त्यो कुन शीर्षकबाट जाँदैछ भनी सोध्नु नै सबैभन्दा काम लाग्ने प्रश्न हो। दान दिनुअघि सोध्नुपर्ने पाँच प्रश्न हामीले छुट्टै लेखमा राखेका छौं।

विदेशी सहायता र कर छुटको वास्तविकता

विदेशी सरकार, अन्तर्राष्ट्रिय संस्था वा विदेशी व्यक्तिबाट रकम लिनुअघि संस्थाले समाज कल्याण परिषद् मा परियोजना प्रस्तावसहित निवेदन दिई पूर्वस्वीकृति लिनुपर्छ। स्वीकृतिबिना आएको विदेशी रकम वैध हुँदैन। त्यसैले कुनै स्थानीय संस्थाले 'विदेशबाट पैसा आउँदैछ' भन्दैमा त्यो स्वतः प्राप्त हुने होइन — बीचमा स्वीकृतिको लामो प्रक्रिया हुन्छ।

स्वदेशी दानमा कर छुटको पनि आफ्नै सीमा छ। आयकर ऐन, २०५८ को दफा १२ अनुसार कर छुट पाउने गरी स्वीकृत संस्थालाई दिएको दानमा मात्र कट्टी दाबी गर्न पाइन्छ, र त्यो पनि रु एक लाख वा समायोजित करयोग्य आयको ५ प्रतिशत — जुन कम हुन्छ, त्यति मात्र। ठूलो रकम दान गर्ने योजना छ भने आफ्नो लेखापाल वा आन्तरिक राजस्व कार्यालयसँग पहिले सल्लाह गर्नुहोस्।

धनुषाको एउटा संस्थामा यो कस्तो देखिन्छ

हाम्रो काम गणेशमान चारनाथ नगरपालिका र वरपरका वडामा केन्द्रित छ। यो संस्थाले चलाउने कार्यक्रमहरू — शिक्षा सहयोग, सुरक्षित खानेपानी, सामुदायिक स्वास्थ्य र एम्बुलेन्स सेवा, महिला सीप तालिम, कृषि–जीविकोपार्जन र वातावरण — सबै माथिकै टोकरीबाट चल्छन्, कुनै एउटा स्थायी कोषबाट होइन।

एउटा ठोस उदाहरण: धन्की पोखरी, गणेशमान चारनाथ–०१ मा सञ्चालन भएको निःशुल्क पाठेघरको मुखको क्यान्सर परीक्षण शिविरमा विशेषज्ञ स्त्रीरोग चिकित्सकसहितको सहयोग स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, मधेश प्रदेशबाट प्राप्त भएको थियो। त्यस्तो शिविरमा संस्थाले उठाउने भाग भनेको स्थान मिलाउने, सूचना फैलाउने, महिलालाई ल्याउने र दर्ता–व्यवस्थापन हो; विशेषज्ञ जनशक्ति र जाँचको प्राविधिक पक्ष सरकारी निकायबाटै आउँछ। पैसा नभई समन्वयले चल्ने कामको हिस्सा सानो संस्थामा धेरै ठूलो हुन्छ।

हाम्रो दर्ता, कार्यक्षेत्र र सीमाबारे थप विवरण यो गैरसरकारी संस्थाको परिचय पृष्ठ मा छ, र वडास्तरमा के गर्न सक्छौं, के सक्दैनौं भन्ने धनुषामा हामी के गर्छौं मा खुलाएका छौं।

कुनै पनि संस्थाको हिसाब कसरी जाँच्ने

'पैसा कहाँबाट आउँछ' भन्ने प्रश्नको जवाफ कुनै संस्थाले मुखले दिनुभन्दा कागजले दिनुपर्छ। माग्न सकिने कागज यी हुन्:

1. वार्षिक लेखापरीक्षण प्रतिवेदन — आय र व्ययको शीर्षकगत विवरण यसैमा हुन्छ।
2. साधारण सभाको निर्णय — बजेट र कार्यक्रम पारित भएको प्रमाण।
3. वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन — कति कार्यक्रम, कहाँ, कति सहभागी।
4. नवीकरण प्रमाण — जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा हरेक वर्ष प्रगति प्रतिवेदन, लेखापरीक्षण, साधारण सभाको माइन्युट र आगामी वर्षको योजनासहित रु ५०० दस्तुर तिरेर नवीकरण गर्नुपर्छ; पाँच वर्षसम्म नवीकरण नगरे दर्ता खारेज हुन्छ।

यी कागज समुदायकै अगाडि पढेर सुनाउने प्रक्रियालाई सामाजिक परीक्षण भनिन्छ — त्यो कसरी हुन्छ भन्ने सामाजिक परीक्षण र वार्षिक प्रतिवेदन मा विस्तृत छ। हामीसँग यी कागज माग्न चाहनुहुन्छ भने कार्यालयमा आएर हेर्न सक्नुहुन्छ।

बारम्बार सोधिने प्रश्न

समाजसेवी संस्थाका पदाधिकारीले तलब पाउँछन्?

धेरै साना स्थानीय संस्थामा कार्यसमितिका पदाधिकारी अवैतनिक हुन्छन्। परियोजना चलेको अवस्थामा त्यही परियोजनाको स्वीकृत बजेटभित्र तोकिएको पदमा पारिश्रमिक दिन सकिन्छ, र त्यो लेखापरीक्षणमा देखिन्छ।

संस्थाको सदस्य बन्दा आर्थिक लाभ हुन्छ?

हुँदैन। उल्टै विधानले तोकेको प्रवेश शुल्क र वार्षिक सदस्यता शुल्क तिर्नुपर्छ। सदस्यताले पाउने कुरा भनेको साधारण सभामा मत, हिसाब हेर्ने अधिकार र कार्यक्रममा संलग्न हुने अवसर हो।

संस्थाले सिधै नगद सहयोग दिन्छ?

प्रायः दिँदैन। सहयोग कार्यक्रममार्फत वस्तु वा सेवाको रूपमा जान्छ — शुल्क विद्यालयको खातामा, सामग्री हस्तान्तरण फाराम भरेर, स्वास्थ्य सेवा शिविरमै।

दान दिँदा आयकरमा छुट पाइन्छ?

कर छुट पाउने गरी स्वीकृत संस्थालाई दिएको दानमा मात्र, र रु एक लाख वा समायोजित करयोग्य आयको ५ प्रतिशतमध्ये जुन कम हुन्छ त्यति मात्र कट्टी दाबी गर्न पाइन्छ। आफ्नो अवस्थाका लागि लेखापाल वा आन्तरिक राजस्व कार्यालयसँग पुष्टि गर्नुहोस्।

विदेशबाट आएको पैसा संस्थाले जे गर्न पनि प्रयोग गर्न सक्छ?

सक्दैन। विदेशी सहायता लिनुअघि समाज कल्याण परिषद्को पूर्वस्वीकृति चाहिन्छ, र स्वीकृत परियोजनाको शीर्षकभित्र मात्र खर्च हुन्छ।

धनुषा वा जनकपुर वरपर बस्नुहुन्छ र कुनै संस्थासँग जोडिने सोच्दै हुनुहुन्छ भने सबैभन्दा उपयोगी योगदान पैसा होइन, समय हो — वडामा सूची बनाउने, शिविरको दिन दर्ता डेस्क सम्हाल्ने, तालिमपछि फलोअप गर्ने काममा स्वयंसेवक सधैं कम हुन्छन्। सम्पर्क गर्ने तरिका यहाँ छ; हिसाबका कागज हेर्न चाहनुभए पनि त्यही नम्बरमा फोन गरेर समय मिलाउनुहोस्।